अनधिकृत वसाहतीला वीजपुरवठा? खासदारांच्या उद्घाटनावर आदिवासी संतप्त
बोईसर, ता. ७ जून – बोईसर ग्रामपंचायत हद्दीतील गणेश नगर येथे आज सायंकाळी चार वाजता नवीन ट्रान्सफॉर्मरचे उद्घाटन माननीय खासदार हेमंत सवरा यांच्या हस्ते होणार आहे. मात्र या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, महावितरण कंपनीवर अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.
गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून बोईसर ग्रामपंचायतीने अनधिकृत घरांना घरपट्टी लावणे थांबवले आहे. तरीही महावितरणकडून या घरांना नियमितपणे वीज जोडणी दिली जात असून, त्यामुळे या बांधकामांवर ग्रामपंचायतीचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. याचा गैरफायदा घेत अनेक परप्रांतीयांनी या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे व चाळी उभारल्या आहेत.
आज उद्घाटन होणारा ट्रान्सफॉर्मर देखील अशाच अनधिकृत वसाहतीसाठी वापरण्यात येणार असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. बोईसर ग्रामपंचायत ही पेसा कायद्यानुसार आदिवासी भाग म्हणून ओळखली जाते. त्यामुळे येथे होणारी अनधिकृत वसाहत ही आदिवासी समाजाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न असल्याची भावनाही काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामपंचायतीने महावितरणला पत्रव्यवहार करून अनधिकृत घरांना वीजजोडणी देऊ नये, अशी मागणी केली होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत महावितरणकडून सर्रास मीटर बसवले जात आहेत. त्यामुळे या घरांना घरपट्टी भरण्याची गरज राहत नाही आणि ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे.
स्थानिक जनतेचे म्हणणे आहे की, “जर महावितरणकडून वीजपुरवठा बंद झाला, तर कोणीही अनधिकृत घर बांधणार नाही. मात्र महावितरणच या अतिक्रमणधारकांना अप्रत्यक्ष पाठिंबा देत असल्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे.”
या संपूर्ण प्रकरणामुळे गावात अस्वस्थता पसरली असून, पेसा कायद्याचे उल्लंघन करून परप्रांतीयांना संरक्षण देण्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून सातत्याने होत आहे. त्यामुळे गणेश नगर येथील ट्रान्सफॉर्मरच्या उद्घाटनासाठी डॉक्टर हेमंत सावरा येणार की नाही? ह्या कडे काटकर पाडा आदिवासी समाजाचे बारकाईने लक्ष?
प्रतिक्रिया
“बोईसर हे अनुसूचित क्षेत्र असून येथे पेसा कायदा लागू आहे. त्यामुळे येथील ग्रामसभेला घटनात्मक अधिकार प्राप्त आहेत. तरीदेखील स्थानिक प्रशासन व सरकारी यंत्रणांतील काही अधिकारी ग्रामसभेच्या ठरावांना थेट दुर्लक्षित करत आहेत. हे म्हणजे थेट देशाच्या घटनेचा अवमानच आहे. याउलट, चुकीचे मार्गदर्शन करून आमदार-खासदारांना बेकायदेशीर कामांच्या उद्घाटनासाठी पाचारण केले जात आहे, हे अत्यंत गंभीर व निषेधार्ह आहे. या प्रकारामुळे आदिवासी समाजाचे हक्क पायदळी तुडवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही लवकरच आमचे प्रतिनिधी मंडळ खासदार व आमदार साहेबांची भेट घेऊन संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडणार आहोत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणार आहोत.” – मनोज मोर, अध्यक्ष – बोईसर आदिवासी संघर्ष समिती व माजी सरपंच, बोईसर
बोईसर ग्रामपंचायत हद्दीत दिवसेंदिवस अनधिकृत चाळी आणि घरे उभे राहत आहेत. ग्रामपंचायतीकडून काही प्रमाणात कारवाई होते, परंतु त्याच घरांना महावितरण विद्युत पुरवठा देत असल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे चाळी बांधल्या जात आहेत. दुर्दैवाने खासदार अशा अतिक्रमणांना अप्रत्यक्ष सहकार्य करताना दिसत आहेत. हे आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर सरळसरळ आक्रमण आहे.
– प्रमिला गोरखाना माजी. सदस्य, बोईसर
“पेसा कायद्यांतर्गत आमच्या जमिनींवर संरक्षण असतानाही परप्रांतीय अनधिकृत घरे उभारत आहेत, आणि त्यांना वीजपुरवठा मिळतोय. आम्ही विचारतो, हा आदिवासींवर अन्याय नाही का?”- अनंत सुतार, ग्रामस्थ, काटकर पाडा बोईसर
“महावितरणने जर वीजपुरवठा थांबवला असता, तर इथे एकही अनधिकृत घर उभं राहिलं नसतं. हे ट्रान्सफॉर्मर उद्घाटन म्हणजे अतिक्रमणाला मान्यता देणं आहे.”- दयानंद वळवी, ग्रामस्थ
“ग्रामपंचायतीच्या पत्रांना महावितरण साफ दुर्लक्ष करतंय. मग ग्रामपंचायत चालवायची तरी कशासाठी?”
- कामिनी सुतार, ग्रामपंचायत सदस्य
“गावात काय सुरू आहे याची खरी माहिती खासदारांना दिली जात नाही. दलालांकडून दिशाभूल करून आमच्या जमिनी आणि हक्कांवर घाला घातला जातोय.”-प्रभाकर गोरखाना, ग्रामस्थ काटकर पाडा
“आमचाच खासदार आमच्याच विरोधात उभा राहिला आहे. आमच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकामांना वीजपुरवठा करून आमचा अस्तित्वच संपवायचा प्रयत्न चाललाय.” –
महेश करबट ,ग्रामस्थ काटकर बोईसर
“पेसा कायद्यांतर्गत संरक्षण असलेला भाग परप्रांतीयांच्या ताब्यात जातोय, आणि आमचेच नेते त्यांना मदत करतायत. हे आम्हाला मान्य नाही.” – विष्णू काटकर,ग्रामस्थ
“जमिनीचे दलाल खासदारांना चुकीची माहिती देतात, आणि त्याचं नुकसान आम्हा मूळ रहिवाशांना होतंय.” – संजय भावर, ग्रामस्थ बोईसर