१४ ऑक्टोबरला आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी विरोधात आदिवासींचे उलगुलान वादळ
आ. तरे यांनी सांगितले की, “अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपती व संसदेला आहे. राज्य सरकारला गॅझेटच्या आधारे जमातींच्या आरक्षणात घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेट हे कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य आहे, त्यामुळे त्याच्या आधारे बंजारा व धनगर समाजाला आरक्षण देणे योग्य नाही.”
डॉ. हेमंत सवरा यांनी यावेळी सांगितले की, “राज्यातील १५ जातींना आदिवासी आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा आहे आणि २५ मतदारसंघातील राजकीय आरक्षणावर त्यांचा डोळा आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाने सामाजिक बांधिलकीतून एकत्र येणे गरजेचे आहे.”
आ. राजेंद्र गावीत म्हणाले, “धनगर, बंजारा, कोळी, ठाकूर या जातींनी एसटी आरक्षणाची मागणी न करता एसीमध्ये का मागणी करत नाहीत? पेसा कायदा अद्याप प्रभावीपणे लागू नाही, तर आदिवासी समाज भूमिहीन अवस्थेत आहे.”
अॅड. मीना काळूराम धोदडे यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितले की, “बोगस आदिवासींना सरकारी संरक्षण मिळत आहे, जल-जमीन-जंगल हिरावून घेतले जात आहे आणि खऱ्या आदिवासींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.”
मनोर येथे झालेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत खा. डॉ. हेमंत सवरा, आ. राजेंद्र गावीत, माजी आ. श्रीनिवास वनगा, माजी सभापती संतोष बुकले, प्रतिभा गुरोडा, सुरेश रेंजड, सीमा धोदडे, सचिन शिंगडा, अॅड. विराज गडग यांसह अनेक आदिवासी नेते व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्वानुमते आमदार विलास तरे यांची पालघर जिल्हा आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.